देहरादून। उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड यानि की यूसीसी को अगस्त से पहले-पहले लागू किया जा सकता है। मुख्यमत्री पुष्कर सिह धामी जिन्होंने सबसे पहले यूसीसी को लेकर पहल की थी, उनका कहना है कि ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है और उत्तराखंउ इसकी अगुवाई करेगा। इसी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। मार्च 2022 में चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने सत्ता में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वायदा किया था।
जनता ने बहुमत दिया और सत्ता संभालते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मई 2022 में इसके लिए पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित कर डाली। दो बार कमेटी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। कमेटी ने इस बीच लाखों लोगों से सुझाव जुटाए और इसके आधार पर तैयार हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। अब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड पूरे देश में इसकी अगुवाई करेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ये सभी वर्गों के हित में होगा। ड्राफ्ट कमेटी जैसे ही यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपेगी, हम इसे प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। सूत्रों की मानें तो कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल कर चुकी है। जुलाई फर्स्ट या ज्यादा से ज्यादा सेकिंड वीक में इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा।
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