भारत सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के अन्तर्गत हिमालयी राज्यों उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किये जाने के लिए स्थापित होने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 करोड़ रूपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले इसे धरातल पर उतारने का काम पूरा हो सके। तमाम बैठकों के दौरान, सरकार को जो सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी सुझावों पर अमल किया जा रहा है। निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार देने और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले इन तमाम प्रस्तावों और करारों को प्रमुखता के आधार पर प्रोत्साहित किया जायेगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं।
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